40 खण्डपीठों द्वारा 2537 प्रकरण निराकृत किए गए जिसमें राशि रूपये 7,37,22,142 रू. का अवार्ड पारित किया गया.
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रदीप सोनी के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन जिला मुख्यालय सागर एवं समस्त तहसील न्यायालयों में किया गया.
नेशनल लोक अदालत हेतु संपूर्ण जिले में कुल 40 खण्डपीठों का गठन किया गया, जिसमें न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से 732 प्रकरण एवं प्री-लिटिगेशन के 1805 प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किया गया, जिसमें मोटर दुर्घटना के 34 प्रकरणों का निराकरण कर क्षतिपूर्ति राशि रूपये 87,72,000/- के अवार्ड पारित किए गए, चैक बाउंस के 146 प्रकरणों के निराकरण में कुल राशि रूपये 3,27,85,175/- का समझौता अवार्ड किया गया. आपराधिक प्रकृति के शमन योग्य 309 प्रकरण, विद्युत के 82 प्रकरण, पारिवारिक विवाद के 50 प्रकरण तथा दीवानी एवं अन्य प्रकृति के 37 प्रकरणों का निराकरण किया गया. विभिन्न बैंकों के 213 प्री-लिटिगेशन प्रकरण, विद्युत विभाग के 205 प्री-लिटिगेशन प्रकरण, नगर निगम के 416 प्री-लिटिगेशन प्रकरण, ई ट्रेफिक चालान के 386 प्रीलिटिगेशन संबंधी प्रकरण एवं अन्य प्रकृति के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी इस अवसर पर हुआ जिसमें राशि रूपये 1,56,45,952/- का राजस्व प्राप्त हुआ.
नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप सोनी, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अतुल कुमार खण्डेलवाल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष भट्ट, जिला स्थापना पर पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, सागर जितेन्द्र सिंह राजपूत, जिला विधिक सहायता अधिकारी योगेश बंसल, अधिवक्तागण, बीमा कंपनियों के अधिकारीगण, बैंक, विद्युत, नगर निगम एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे.
