देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लोकसभा में प्रस्तुत तीन नए आपराधिक कानून विधेयकों को केंद्र ने वापस ले लिया है. यह निर्णय सरकार ने संसदीय स्थायी समिति (स्टैंडिग कमेटी) की सिफारिशों के बाद लिया. स्टैंडिग कमेटी की कुछ सिफ़ारिशों के आधार पर नए बिल लाए जाएंगे.
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को वापस लिया है. यह विधेयक अगस्त में मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे. यह तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले लाए गए थे. बाद में तीनों विधेयकों को संसद की चयन समिति के पास भेजा गया वहाँ समिति को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपना थी.
